(१) मुलुकी फौजदारी कार्यावधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा मिलापत्र गर्नका लागि प्रतिवादी र पीडित सहमत भएमा दुवै “पक्षले सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्‌ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले प्रतिवादी र पीडितको पहिचान गरी मिलापत्र गर्न मनासिब देखिएमा दुबै पक्षलाई निवेदन सनाखत गराई आफ्नो राय सहित सम्बन्धित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापत्रका लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पठाएको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम: (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदन माग बमोजिम गर्न उपयुक्त देखिएमा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरको नायब मझहान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गर्ने आदेश गरी सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित ८ सरकारी वकील कार्यालयमा मिसिल सहित पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मिलापत्रको लागि सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले यस - नियममा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम कारबाही अगाडी बढाउनु पर्नेछ ।

(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षकलाई रोहवरमा राख्नु पर्ने प्रकृतिको मुद्दामा मिलापत्र गर्नु परेमा संरक्षकलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेछ।